काठमाडाैं– भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापकीय दृष्टिले प्रशंसनीय भए पनि आगामी निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चेतना परियोजनाले निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो सुझाव सार्वजनिक गरेको हो।

समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजनाका निर्देशक प्रेमराज ढुङ्गेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नीतिगत तहबाटै सुधार आवश्यक देखिएको बताए। उनका अनुसार संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

साथै निर्वाचनका क्रममा हिंसा, द्वन्द्व वा विवादका कारण पीडित भएका उम्मेदवार र मतदातालाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले द्वन्द्व भन्नाले भौतिक आक्रमण मात्र नभई निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुने असहमति, तनाव र अन्य समस्यालाई पनि समेटेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्ययनले निर्वाचनका बेला अनलाइन माध्यममा देखिने घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र उत्तेजनात्मक सामग्री नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित छुट्टै आचारसंहिता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। त्यस्तै चुनावको मिति घोषणापछि निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका सदस्यहरूले राजनीतिक सम्बद्धता परिवर्तन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

परियोजनाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक शिक्षासम्बन्धी विषय विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। त्यसका साथै निर्वाचनमा हुने खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न तथा राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा महिला उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले वार्षिक रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कानुनी दायित्व पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्ययनमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव वा विशेष जोखिम देखिएमा अग्रिम सूचना दिने प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। साथै निर्वाचन प्रक्रियामा हुने हिंसा, द्वन्द्व तथा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्नमाथि कडाइका साथ कारबाही सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। साथै उम्मेदवारको व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य संस्थागत संलग्नताको विवरण पारदर्शी रूपमा जाँच र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

परियोजनाले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यम, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको आधारमा तीन महिनासम्म गरेको अध्ययनमा ३०० भन्दा बढी द्वन्द्वका घटना अभिलेख गरिएको उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये ११२ घटना शान्ति र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको र सबैभन्दा बढी घटना बागमती प्रदेश तथा काठमाडौं जिल्लामा भएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ती घटनामध्ये धेरैमा राजनीतिक दल तथा उनका कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइएको छ भने केही घटनामा राज्यका प्रतिनिधिसमेत जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। यसपटकको निर्वाचनका केही घटनामा निर्वाचन अधिकृतसमेत विवादमा तानिएको र कतिपय स्थानमा ‘नो भोट’को विषय उठेको पनि अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सागर घिमिरेले निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन मापदण्ड, कार्यविधि, नीति, ऐन तथा नियममा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। उनले आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने धारणा राखे। मतदाताले मत दिएका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुअघि नै कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाबारे उठ्ने जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

घिमिरेले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सही हो वा होइन भन्ने परीक्षण गर्ने प्रभावकारी विधि आवश्यक रहेको पनि बताए। आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्ने विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

-राससबाट